देश अहिले राजनैतिक भुमरीमा फसेको छ । देश कुन बाटो जाने हो र कता जाने हो कसैले बताउन सक्ने अवस्था छैन् । प्रतिनिधी सभा बिघटनको मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा छ । पुनस्र्थापनाको माग जोडतोडले उठेको छ । राजनितिक दलहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । नेकपाका दुई खेमा एकापसमा हिलो छ्यापाछापमा व्यस्त छन । दुई तिहाईको सरकार विकाश सम्मृद्धी देख्नु पर्ने बेलामा अहिले देश सत्तासिन पार्टीको अन्तरकलहले दुर्घटनाको भुमरीमा फसेको छ । निर्वाचनको तिथी घोषणा भएको छ । तर प्रतिनिधी सभा बिघटन असम्बैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेको छ । मुद्धाको फैसला कैले हुने हो । यही अवस्थामा अदालतले निर्णय के गर्छ भनेर सबैले हेरेका छन् । जस्तो सुकै फैसला भए पनि छिटो गरी टुंगोमा पुग्नु पर्छ भन्ने जनभावना अहिलेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा जति लामो हुन्छ, घोषित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना उतिनै कम हुने निश्चित छ । २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते गरी मतदान हुनेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको मिति पनि तोकेकी छिन् । मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा अब अदालतमा निर्भर छ । साढे तिन महिना मात्र निर्वाचनको घोषित मिती आउन तर अदालत अन्यौलमा छ । फैसला कहिले हुने हो । राजनैतिकदलहरु पनि एक किसिमले अन्यौलमा छन्। त्यसैले जति सक्यो छिटो देशलाई निकाश दिनु पर्छ अदालतले ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै भए पनि यस प्रकारको अन्योल धेरै लम्बियो भने देश अराजकताको भुमरीमा पर्ने जोखिम बढ्छ । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय सदर हुने तर घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने भयो भने त यसै पनि देश गंभिर दुर्घटनामा पर्न सक्छ र त्यस्तो बेला जे पनि हुन सक्छ । यसैले यो मुद्दा जतिसक्यो छिटो टुंगो लगाउनु राष्ट्रको हितमा हुन्छ । देशमा अहिले आगो लागेको अवस्था हो अदालतको एक राम्रो निर्णय त्यो पनि समयमै भए लागेको आगो निम्भ सक्छ । अहिले देश बचाउने र आशाको केन्द्र भनेको अदालतको तर अदालत भने कछुवा गतिमा अघी बढीरहेको छ । अहिलेको मुख्य आबश्यकता भनेको जस्तो फैसला आए पनि अदालतले छिटो गर्नु पर्छ ।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.