स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते हुने भए पछि देशमा तरंग आएको छ । राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्र नभई स्वतन्त्र रहेका सर्बसाधारणहरु पनि आफूलाई उम्मेदवारीका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिसकेका छन् । यसले निर्वाचन प्रतिको आकर्षणलाई बढाएको छ । पुराना जनप्रतिनिधिहरु भरसक आफै पुनः उठ्न पाए हुने थियो भन्न थालेका छन् भने काम नगर्नेलाई उठाउँनु हुँदैन भन्ने धेरै छन् । चाहे जो उठे पनि निर्वाचनको तिथि घोषणा भएसंगै चारै तिर तरङ्ग छाएको छ । अब निर्बाचन आयोगले आफ्नो तयारी अझ तिब्र गतिमा गर्नु पर्छ भने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई पनि अघि बढाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा निर्वाचन घोषणा भएसंगै निजी क्षेत्र पनि खुशी भएको छ ।
निर्वाचनका कारणले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने उनिहरुको ठहर छ । लामो समयदेखि तरलताको समस्या भोग्दै आएका नीजि क्षेत्र निर्बाचनको समयमा बजार सुधार हुनेमा बिश्वस्त रहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन गर्दा जनशक्तिको तलब भत्ता, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै खर्च हुने आयोगको भनाई छ ।
आयोगका अनुसार ०७४ सालमा तीन चरणमा चुनाव गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । ‘२०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएका छन् त्यही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुनेछ, । निर्वाचनमा रकम खर्च हुनु आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनु हो । उता निर्वाचनका क्रममा होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, छपाईमा धेरै खर्च हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनको तिथि घोषणा भएसंगै धेरैनै तरङ्ग ल्याएको छ, सबै क्षेत्र हर्षित छ, सबै मिलेर निर्वाचन सफल बनाउनु पर्छ । अबको ध्यान निर्वाचन सफल बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ ।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.