- भैरहवा, असार ।
वर्तमान मन्त्रीमण्डलका मुख्य सदस्य अर्थ, गृह, उर्जा लगायत विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका वरिष्ठ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलेको गृह जिल्ला रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण पिडित भएको जनाउँदै उद्योगनै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको जनाएका छन् । जबरजस्ती लादिएको ट्रन्क लाइन विद्युत वापतको बिल भुक्तान गर्न बिल काट्न थालेपछि उद्योगी व्यापारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो विषयमा मन्त्री परिषद्सम्म ज्ञापन गरी सक्दा पनि कुनै पहल नभएको बताएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालय समेत सम्हालेका मन्त्री पौडेल गृह जिल्ला रुपन्देही हरेक पटक आउँदा उद्योगी व्यबसायीले यो समस्या पौडेलसँग राख्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नभएको र अहिले असार भित्र ट्रन्क लाइन विद्युत उपभोग गरे वापतको महशुल भुक्तानका लागि बिल गए पछि थप मानसिक तनाव व्यवसायीमा देखिएको उद्योगी एवम् भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्र मान श्रेष्ठले बताए । भैरहवा बुटवल सडकखण्डको दायाँबायाँ क्षेत्रमा रहेका २३ उद्योगहरुमा अहिले विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा, नयाँमिल र बुटवल वितरण शाखाले ट्रन्क लाइनको बक्यौता रकम भुक्तानका लागि बिल काटेका छन् । असार मसान्त भित्र पैसा भुक्तान नगरे कारवाही हुने जानकारी समेत विद्युत प्राधिरकणले दिए पछि अहिले कोभिडका कारण विषम परिस्थितिमा रहेका उद्योग व्यवसाय थप मारमा पर्न गएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
पिडित व्यवसायीले सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुमा परेको समस्या समाधानका लागि पहल नगरी एकै पटक विद्युत महशुल भुक्तान नगरे कारबाही गर्ने समेत बताउनु दःुखद रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आफूहरुले उद्योगमा ट्रन्क लाइन विद्युतको माग गर्दै नगरेको र आवश्यक पनि नभएकोमा जबरजस्ती लादिएको पञ्चकन्या उद्योगका नायव महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहुले बताए । ‘हामीले माग पनि गरेका होइनौ, आवश्यक पनि थिएन र जडान भएको पनि थाहा छैन, कसरी तिर्ने बिल’, साहुले भने । सामान्य लाइन भन्दा ट्रन्कलाईनको महशुल ६७ प्रतिशतले महँगो छ ।
ट्रन्क लाइनका कारण अहिले हामीहरु समस्यामा छाैं, सरकार र प्राधिकरणले यो विषयमा सम्बोधन गरेन भने हामी उद्योगमा ताला लगाएर चाबी सरकारलाई बुझाउँछांै, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष एवं एभरेष्ट रोलिङ्ग इण्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गोयनकाले बताए ।
ट्रन्क लाइन भनेको एक सव–स्टेशनबाट अर्को सव–स्टेशनका बिचमा कुनै उद्योग रहे ति उद्योगहरुलाई सोझै सव–स्टेशनमा विद्युतीकरण भएको लाइनबाटै विद्युत उपलब्ध गराउनु हो । ट्रन्क लाइन मार्फत प्राप्त विद्युत विना कुनै अवरोध निरन्तर प्रवाह हुने, ट्रिपिंग नहुने, भोल्टेज तल माथि नहुने रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । तर व्यवसायी भने प्राधिकरणको भनाई मान्न तयार छैनन् ।
ट्रन्क लाइन भन्नु मात्रै रहेछ, यो लाइनमा पनि लोड सेडिंग, ट्रिपिङ्ग र लो–भोल्टेजको समस्या देखियो, त्यसैले त सामान्य भन्दा कुनै फरक नहुँदा हामीले थाहा पनि पाएनौ र एकै पटक बिल आउँदा थाहा पायांै, बिल आउने बित्तिकै हामीले तत्काल काटन आग्रह गर्दा पनि नकाटिएको र महँगो बिल प्रत्येक महिना आउने गरेको एसोधा फुड प्रालिका महाप्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले बताए । आफु लगायत यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योगहरुले ट्रन्क लाइन विद्युत जडान गर्दिनु भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि निबेदन नहालेको र जबरजस्ती लादिएको घिमिरेले बताए ।
नर्मल विद्युत हुँदा मासिक रुपमा समयमै महशुल भुक्तान गरी छुट सुबिधा समेत लिएका उनिहरुले एकै पटक २०७६ साल फागुनमा २०७२ साल भाद्रदेखि छुट बिल भन्दै ट्रन्क र्लान वापतको ६७ प्रतिशत जोडेर महशुल आउँदा बल्ल व्यवसायीले थाहा पाएको बताए ।
‘४ वर्ष अघिको बिल छुटेछ भन्दै बिल पठाउनु कतिको न्यायोचित हो र ट्रन्क लाइन जडान भएको छ भनेर सुरुमै किन पत्राचार गर्न सकेन प्राधिकरणले’ उनिहरुको भनाई छ । त्यतिबेला जब ट्रन्क लाइनको सुविधा दिइएको थियो भनियो, त्यतिबेला पनि उद्योगहरु लोडसेडिङ्गकोे समस्याबाट हिडिरहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बताए ।
उद्योगबाट ट्रन्क लाइन वापतको ६० करोड बढी रुपैयाँ भुक्तान बाँकी रहेको बुझिएको छ ।
हामीलाई ट्रंक लाइनको विद्युत् आवश्यक छैन र पुरानै ३३ केभीएको साधारण लाइनबाट पुरानै दरमा विद्युत महशुल बुझाउँन पाउनु पर्र्नेे माग रहेको एसआर फुड्स तथा एसआर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतिले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख मुनेन्द्र ठाकुरले तत्कालिन समयमा लोडसेडिङ्ग हुँदा उद्योगी व्यवसायीको माग अनुसार गुणस्तरीय विद्युत निरन्तर आउने भए ट्रन्क लाइनको विद्युत महँगो भए पनि आफुहरु उपभोग गर्न तयार रहेको भनेपछि ट्रन्क लाइनको व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको बताए । ‘उहाँहरुले ट्रन्क लाइनको निवेदन दिनु भएन तर हामीले पछि निरीक्षण गर्दा पूर्ण समयनै ट्रन्क लाइन विद्युत उपभोग गरेको पाइयो’ ठाकुरले भने । त्यसपछि बिल काटीएको उनको जिकिर थियो ।
संसदीय समिती, अदालत, विद्युत बोर्डले पनि महशुल भुक्तान गर्नु भनेपछि बिल काटीएको ठाकुरले बताए । उद्योगी व्यवसायीले एकै पटक बुझाउन पनि पर्दैन किस्ता बन्दीमा बुझाए पनि हुन्छ र पछि सरकार वा विद्युत नियमन आयोगले कुनै निर्णय गरे भुक्तान भएको बिल रकम मिलान हुने ठाकुरले बताए । ठाकुरका अनुसार अहिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन भन्ने नै हटाइएको छ ।
भैरहवा–बुटवल उद्योग करिडोरमा पञ्चकन्या समूहको प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल उद्योग, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्श, नेशनल ट्रेड रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्श, यशोधा फुड, प्रिया प्याकेजिङ्ग, एजिहेल्थ इण्डस्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरोस्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएसी इण्डस्ट्रिज लगायत रहेका छन् । भैरहवाको पडसरीदेखि मधौलिया क्षेत्रको ८ किलोमिटरमा यी उद्योगहरू छन् ।
यसै विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतले पनि उद्योगीहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, उद्योग परी संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम, उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु, उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा, उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने लगायतले बोल्दै उद्योगहरुले छुट बिल भनि जनाएको अवधिमा चरम लोडसेडिङ्ग ब्यहोरेको र ट्रंक लाइनमा समेत नरहेको एवम् ट्रंक लाइन सम्बन्धी कुनै सेवा उपभोग नगरेकोले यस्तो छुट बिल भुक्तान गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.