‘‘अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने माौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ’’

• मनिष कुमार जोशी
  अध्यक्षः नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन, लुम्बिनी प्रदेश

  ---

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नीतिको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसमा पनि बैंक हरुको पनि बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सबैभन्दा ठूलो छ । १६ महिनादेखि मूलुक कोरोना भाइरस सक्रमण र जोखिमका कारण आक्रान्त छ । आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित भएको छ । सानाठूला उद्योगी व्यवसायी पलायन भएको अवस्था छ । हजारांैको रोजगारी गुमेको छ । राजस्व र बैदेशिक रोजगारमा समेत प्रभावित भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा अन्य हरेक तह प्रभावित भएका छन् । आर्थिक सूचकहरु पनि राम्रो हुन सकेको छैन् । अर्थतन्त्र राम्रो होला अब भन्ने थियो तर वैशाखकै सुरुमा कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरले अर्थतन्त्र तल खस्क्यो । अहिलेको समस्या भनेको कोरोनाका कारण ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने गर्छ । हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता वरपर मौद्रिक नीति आउने भए पनि यस पटक हालै मात्र नयाँ सरकार निर्माण भएकाले पुराना सरकारका नीति योजनाहरु केही परिवर्तन हुँदै मौद्रिक नीति आउने होला ।

कोरोना संक्रमण पछि जटिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन् । अहिले पछिल्लो समय के कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सरकारसंगसंगै नीजि क्षेत्र पनि बजार चलायमान बनाउन लागि परेका छन् । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बिभिन्न योजनाहरु ल्याइरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन् । उद्योगी व्यबसायीहरु समस्यामै छन् । सरकारले ल्याएका नीतिहरु लागु हुन नसक्दा र कार्यान्वयन नहुँदा अप्ठ्यारोमा छ अर्थतन्त्र । मौद्रिक नीति अनुसार आएका कुराहरु लागु नहुँदा नीजि क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ ।

त्यसैले छिटै आउने मौद्रिक नीति सत प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीति मा उल्लेख रहेका कुराहरु लागु हुन सकेका छैनन् । अहिले नीजि क्षेत्रले खोजेको कुरा भनेको अब कम्तिमा पनि २ वर्ष बिना जरिबाना बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउनु प¥यो । हामी नीजि क्षेत्रले लिएको ऋण नतिर्ने भन्ने होईन, २ वर्ष सम्म व्यापार गर्नै सकेनौ । कमाएर तिर्ने न हो । त्यसैले अब यही साउनबाट कम्तिमा २ वर्षको समय सिमा तोकेर किस्ताको समय दिनु पर्दछ । त्यसै गरी कर , राजस्वमा जरिबाना लिनु हँुदैन । छुट अवधिहरु बढाउनु पर्छ, कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा उदार पुनः कर्जा नीति ल्याउने, कर्जाको पूनर्तालिकीकरण ब्याज आशिक मिनाहको ब्यवस्था हुनु पर्ने ।

विद्युतीय सवारी साधन सम्बधि प्रावधानमा पेट्रोलियमबाट चल्ने साधनलाई विद्युतीय बनाउन प्रविधिक पक्षलाई सघाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमि, विद्युतको उपयोग बढ्न जादाँ व्यापार घाटा र शोधनान्तर सुधार ल्याउने नीति, कृषि प्रधान र साना कृषक बाहुल्यता रहेको हाम्रो मूलुकमा जमिन बाँझो रहेको अवस्था छ र सोको निराकरणका लागि उत्पादन सहकारी मार्फत र बाझो जमिनमा स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा जोत्न मिल्नेका साथै सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था र संस्थागत बजार ब्यवस्थालाई कर्जा नीतिमा ल्याउने, पुराना कर्जाका बैंक, वित्तिय संस्थाले मन लाग्दोे ब्याज बढाउने व्यवस्थामा रोक लगाउनु पर्र्छ । एक चोटी तोकिएको ब्याज बढाउने बैकको मनोमानी पुरै रोक्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साधनलाई आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार र रोजगार र्सिजना सिंगो आर्थिक विकास गर्न र देशमा गत वर्ष र यस वर्ष कोभिड को दोस्रो लहरबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य हुनुपदर्छ ।

व्यवसाय अनुसार कृषि उद्योग, पर्यटन तथा उर्जा जस्ता उत्पादनशील ब्यवसाय र व्यापार तथा अन्य कोरोनाको कम असर पर्ने व्यवसाय शेयर कारोबार, घरजग्गाको कारोबार जस्ता सट्टाबाजीमा जाने कर्जा व्यवसायको प्रकृति अनुसार सुविधा र एकमुष्ट रुपमा सहुलियत विविधीकरण गर्न पर्छ । सबैलाई एकमुष्ट रुपमा सहुलियत र सुबिधा दिँदा न्यायिक हुँदैन ।

पर्यटन र यातायात व्यवसायको प्रकृती, लगानी र आकार अनुसार पर्यटन, यातायात पूर्ण रुपले सुचरु नहुन्जेल सम्मको लागि आवश्यकता अनुसार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नया कर्जा र पुनरकर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम गरिनु पर्छ ।

पर्यटन र यातायात क्षेत्रको किस्ता तिर्ने समयको वृदि, ब्याजदरमा एक अक, सरकारले लिने यातायात करमा छुट, घर भाडा र करमा छुटको व्यवस्था गरिनु पर्छ । नेपाल राष्ट्रि बैंकले नीति मात्र बनाएर हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन स्पष्ट व्याख्या र निर्देशन दिनु पर्दछ ।
(श्रीन्यूज ओकेसंग गरेको कुराकानीको आधारमा)