काठमाडौं, राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । मंगलबार सोबारे छलफलका लागि मन्त्री पद्मा अर्याललाई समितिले बोलाएको थियो । सो क्रममा सभापति बिडारीले द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगर्न निर्देशन दिए ।छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.