- भैरहवा
शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, उद्योग र व्यापार विकासका मूल आधार भन्दै ओमसतिया गाउँपालिका (रुपन्देही) ले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । असारमै आउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट श्रावण १३ गते मात्रै आएको हो । घोषित समयमा जनप्रतिनिधीहरु उपस्थित नभए पछि पछि सर्दै गएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने अवसर बुधवार (श्रावण १३) लाई जुरेको थियो । वडा अध्यक्षहरुले वडागत खर्च अत्यधिक माग गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेको थिएन । अदालतसम्म पुगेको थियो गाउँपालिकाको कुरो । पछि सहमती जुटेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण र उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल) बताउछन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपलाइ न्यूनिकरण गर्न सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाइ पूर्ण रुपमा कार्वान्वयन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय वजेट विनियोजन गर्ने नीति ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले गत वर्ष जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि ओमसतिया गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको कृषि योग्य जमिनको पहिचान तथा चक्लाबन्दी गरी नमूना व्यवसायिक खेतीको रुपमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि कृषि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र सिफारिस गर्न समिति बनाउने साथै यसरी सञ्चालित कार्यक्रममा गाउँपालिकाबाट प्राथमिकताका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘‘ग्रामीण तथा स्थानीय विकासको लागि टोल टोलमा सहकारी घर–घरमा स्वरोजगारी’’ मूल नाराका साथ स्थानीय क्षेत्रमा गठन भएका सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्नुका साथै आर्थिक विकासमा सहकारीसंगको साझेदारी सहकार्यमा निरन्तरता दिने, अर्गानिक तरकारी तथा कौशी खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानिय श्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्थानीय गाउँवासीले रोजगारी पाउने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक मौसमी र बेमौसमी कृषि बिउहरु उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति ल्याएको छ । त्यसै गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । साथै कृषि बिमाको लागि आवश्यक वित्तिय, प्राविधिक र अन्य जनशक्तिगत व्यवस्था मिलाउने रणनीति लिइने, पशु गोठ व्यवस्थापन, पशु आहारा, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न खोप कार्यक्रम तथा पशुबिमा जस्ता कार्यक्रम पशुपंक्षी विकास शाखाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवायुवतिलाई आकर्षण गर्न र पशु विकास कार्यक्रममा इच्छुक युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न किसिमका तालिम दिई उद्यम उन्मुख बनाउने, दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका साथै दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिका अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, सहकारी तथा पशुपालक किसान बिच समन्वय गरी सरकारी निजी साझेदारीमा एक दुग्ध चिस्यान केन्द्र र दुग्ध उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक तथा उपयोग बिहिन निजी जग्गा तथा नदी किनारको जग्गाको उचित उपयोग र व्यवस्थापन गरी कृषि फलफुल तरकारी खेतीका साथै व्यवसायिक पशुपंक्ष पालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएको छ । 
उद्योग बजार, रोजगारी प्रर्वद्धन स्वरोजगारिता र सिप विकास प्रर्वद्धन, अनौपचारिक श्रमिकहरुको लगत सङ्कलन, अभिलेखीकरण, रोजगार डेक्स तथा उद्योग शाखा स्थापना, गरीब तथा विपन्न वर्गका युवाहरुलाई आत्मनिर्भर हुने तालिम दिने व्यवस्था गरिनेछ । दलित÷महिला ÷एकल महिला तथा पिछडिएको वर्गको हितको लागि दीर्घकालिन स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्म निर्भर बनाउन सहयोग गरिनेछ । उपभोक्ता अधिकार, गुणस्तर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धी गराउने र नियमित बजार अनुगमन र नियमन प्रणालीको विकास गर्ने, गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक मन्दिर तथा पोखरी एवम् तालको सुदृढीकरण एवम सौन्दर्यीकरण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पर्यटकीय केन्द्र स्थापना गर्ने र सिमसार तथा जलाधार संरक्षण एवम विकास समिति बनाई लागु गर्ने भएको प्रमुख केवटले बताए ।
त्यसै गरी अनुत्पादक खर्चको कटौती र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिदै कृषि पेशालाई व्यवसायी करण गराई गरीबी निवारण निर्मुल पार्न योगदानमा आधारित कृषि विउ वितरण कार्यक्रम तथा कृषक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्ने साथै कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायीक खेती गर्नेलाई विउँ तथा विरुवा वितरणमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध श्रमिकहरुका लागि बिमा गर्ने, गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका ताल तलैया पोखरीमा व्यवसायिक रुपमा मत्स्य पालन गर्न गाउँपालिका कार्यालयबाट ठेक्का–पट्टा गरी लिजमा दिइने र आवश्यकता अनुसार गाउँपालिका कार्यालयले पनि कृषि लगायत मत्स्य पालन गर्न सक्ने नीति ल्याइएको उनले बताए ।
त्यसै गरी व्यवसायीक कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषक तथा व्यवसायीलाइ विशेष अनुदानको व्यवस्था, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मौलिक संस्कृतिमा आधारित होमस्टेको स्थापना, विकाश र सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक विकाशको लागि ओमसतिया गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा नयाँ उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालनमा सहजिकरण गरिनेछ साथै स्थानिय स्रोत साधन तथा कच्चा पदार्थको खपत हुने गरी नमूना औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
हाम्रो सडक, हाम्रो सहभागिता, स्तरीय सडक, हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरुप गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका कच्ची सडकलाई कल्भर्ट, ह्युमपाइप सहित मापदण्ड अनुरुपको पिच सडकमा स्तरोन्नति गर्ने, कालोपत्रे सडकमा भएका खाल्डा खुल्डीहरुलाई मर्मत गरी सुधार गर्ने र सडकको दुबै किनारामा वृक्षारोपणगरि वातावरणमैत्री बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पाँच लाखसम्मको विभिन्न आयोजनाहरू सम्बन्धित टोल विकास समिति मार्फत सञ्चालन गरी टोल विकास समितिलाई सक्रिय बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि जनपरिचालन र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने, नीति बनाएको छ । त्यसै गरी समुदायसँग सहकार्य गरी सौर्य सडक बत्ती जडान तथा सञ्चालनमा जनसहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै लग्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा महिलामैत्री, वालमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा वातावरणमैत्री हुने नीति लिने, गाउँपालिका केन्द्र तथा वडा कार्यालयसम्म आउने जाने बाटोलाई स्तरोन्नती गरी आवश्यकता अनुसार कालोपत्रे बाटोको रुपमा विकास गर्ने, प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने, नक्सा पासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पुरानो घर नक्सा अभिलेखिकरण नक्सा पेश भएको ३ दिन भित्र तथा नयाँ घरको प्रयोजनको लागि नक्सा पेश भएको एम महिना भित्र स्विकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने र सो समस्या समाधान नभएमा गाउँ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी आवश्यक कार्य गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत ओमसतिया गाउँपालिका खण्डमा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको मुर्ति राखिसकिएको र बाटोलाइ वातावरणमैत्री बनाउन स्थानीय टोल विकास संस्था, महिला समूह तथा युवा क्लबलाई सक्रिय बनाइ हरियाली सडकमा परिणत गर्ने, गाउँपालिका भित्र भै.लु.भु.ज.परियोजनाद्वारा निर्मित सिचाई पूर्वाधारको नियमित मर्मत संभार गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।
महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम तथा आय आर्जनका लागि सिप विकास कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, महिलाहरुलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिकालाई फिर्ता गर्ने गरी बिउँ पूँजीको व्यवस्था गर्नको लागि रकम विनियोजन गर्ने, एकल तथा दलित महिलाहरुको हित प्रवद्धन गर्ने, सिप विकास र आय आर्जन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने, महिला बालबालिका तथा अन्य लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, ओमसतिया गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाइ सबल बनाउने, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुलाई गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सम्पूर्ण उपचारहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने ज्येष्ठ नागरिकहरुको उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता स्वास्थ्य परीक्षण शिविर र सहायता सामग्री वितरण कार्यक्रमहरु क्षेत्रगत रुपमा सञ्चालन गर्ने, नवजात शिशु, वालवालिका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य हितका लागि पोषण सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पायक पर्ने नजिकको बैंक मार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालयको व्यवस्थापनमा वितरण गरी प्रभावकारी बनाउने, गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने लक्षित बेरोजगारहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन तथा न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्ने बारे विभिन्न सूचनाका माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरी सुचिकृत भएका बेरोजगारहरू नै प्राथमिकता क्रमको आधारमा रोजगारी तथा अन्य रोजगारमूलक कार्यमा सहभागी गराई उक्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति ल्याएको छ ।
त्यसै गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने, विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गरी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको दुरी भित्र आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई गरिने पूर्वाधार सहयोगमा अपाङ्गमैत्री र लैङ्गिकमैत्री शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, धारासायी अवस्थामा रहेको समुदायिक विधालयको अवस्थालाई सो हुनुको कारण अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश भएमा सो विद्यालय खारेजी वा अर्को विधालयसंग मर्ज गर्ने नीति लिई शिक्षाको गुणस्तरियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई कार्यन्वयन गर्ने, संस्थागत विद्यालयहरुको हकमा यसै वर्षदेखि लागु हुने गरी १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भएको छ । गाउँपालिका अन्तर्गतका समुदायिक विधालयलाई पूर्ण रुपमा अंग्रेजी माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा छ ।
त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयमा बाल कक्षादेखि छ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थी संख्या कम हुने सामुदायीक विद्यालयलाइ भू–गोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा मर्ज गरिने र ‘‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’’ भन्ने मूल नाराका साथ दरवन्दी मिलान कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसै गरी कलर कोड नभएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा मन्त्रालय तोकेको मापदण्डको कलर कोड लगाइने व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।
‘‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, उद्योग र व्यापार विकासका मूलआधार’’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन ओमसतिया गाउँपालिकको विकासमा अग्रणी क्षेत्र उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय क्षेत्रसंग सम्बन्धित संघ–सस्था, निजी क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने, गाउँपालिका अन्तर्गतका सुत्केरी हुने महिलालाई स्वास्थ्य पोषण युक्त सन्तुलित आहारको लागि थप रु.१,०००।– का दरले पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित मदिरा पसललाई अनुशासित एवम् मर्यादित बनाउन एक निर्देशिका बनाई प्रभावकारी नियमन गर्ने नीति ल्याइनेछ । धुम्रपान तथा मधपानलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक रुपमा धुम्रपान तथा मधपान गर्नेलाई जरिवाना गर्ने, आ.व.२०७९ को आषाढ मसान्तसम्म सम्पूर्ण गाउँपालिका बासीलाई शुद्ध खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि यस वर्ष जग्गाको पहिचान गरी कम्तीमा एउटा वडामा बोरिङ जडान गर्न रकम विनियोजन गर्ने, जेष्ठ नागरिकहरु दीर्घ रोगी मधुमेह, क्यान्सर, दम तथा उच्च रक्तचाप जस्ता रोगीहरुले नियमित प्रयोग गर्ने औषधिहरु निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने, गरीब, विपन्न परिवार, दलित, द्वन्द्व पिडीत व्यक्ति लक्षित उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अति विपन्न परिवारको खर तथा फुसको छानो भएको छानोलाइ प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी जैविक अजैविक फोहोरलाई उत्पादन तहदेखि नै वर्गिकरण गरी छट्टाछुट्टै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । जैविक फोहोरबाट घरैमा कम्पोष्ट मल बनाउन प्रेरित गरी गमला, कौशी, छत, करेसावारीमा तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, हरेक वडा तहमा एक हरित बाल उद्यान पार्क निमाण गरी सञ्चालनमा ल्याइने, सार्वजनिक जग्गाको सरंक्षण वडा समिति र समुदायको सहभागितामा गरिने, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी गर्न खरिद गरिएको सवारी साधनलाइ शहर उन्मुख क्षेत्र मा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी सम्पूर्ण गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ्ग साइडको खोजी गरिने भएको छ त्यसै गरी यसै वर्षदेखि मालपोत तथा भूमीकरबाट क्रमशः एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ र व्यवसाय करको दायरा बढाउने र बढी भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न विविध कार्यक्रम सहित कर जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै राजस्व सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी वडा कार्यालयहरु बाटै व्यवस्थित कर, शुल्क तथा दस्तुर असुल गर्ने व्यवस्था गर्ने, वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘‘व्यवसाय कर तिरौं, विकास कार्यमा सरिक हौँ’’ भन्ने नाराका साथ वडा समिति र टोल विकास संस्थाहरुलाई अभिमुखिकरण सहित सशक्त बनाई परिचालन गर्ने, करदाता विवरण डिजिटल प्रविधिमा आवद्घ गरी प्रत्येक करदाताको स्मार्ट ट्याक्स एकाउन्ट बनाई लागु गर्ने, विकास निमार्णमा महिला सहभागीता र स्वावलम्बी नारी, सम्वृद्ध घरवारी नारालाई सार्थक बनाउन महिलाको नाममा दर्ता गरिएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । साथै महिलाको नाममा रहेको सम्पत्ति करमा पनि १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर, बहाल विटौरी कर, मनोरञ्जन कर आदिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यविधी, निर्देशिका बनाई व्यवस्थित गर्ने, केबुल संचालक र डिसहोम विक्रेता डिलरहरुसंग समन्वय गरी प्रत्येक केबुल संचालकबाट ग्राहक संख्याका आधारमा मासिक रुपमा मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
गाउँपालिकालाई नियमित र बढी कर तिर्ने करदाताहरुलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने, सेवाग्राही नागरिकहरुको गुनासो व्यवस्थापन गर्न हरेक वडामा एक जना गुनासो सुन्ने प्रतिनिधिको व्यवस्था मिलाइनेछ साथै गाउँकार्यपालिकामा समेत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित वनाइने, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कार्वान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप दैनिक प्रशासनीक कार्य तथा कार्यालय सञ्चालन हुने खर्चलाइ मितव्ययिता अपनाई जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीको इन्धन, खाजा खर्चमा कटौति गरी सबै प्रकारका भत्ता हटाउने लगायतका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँसभाले पारित गरेको छ ।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
