- भैरहवा ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले मुख्य रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्यसंगै बजेटले श्रम तथा रोजगार, पूर्वाधार निर्माण एवम् विकास, कृषि, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलवार लुम्बिनी प्रदेश सभामा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालुको भन्दा ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख रुपैयाँले बढी हो । समग्रमा बजेट चालु आ.व.को भन्दा करिब १२ दशमलव ७० प्रतिशतले बढी हो ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६ दशमलव ४७ प्रतिशत) र पूँजिगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार (५१ दशमलव ७१ प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यसै गरी स्थानिय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन बजेटले गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल बजेटको ११।८२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण चालु आ.व.को भन्दा कम हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने श्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्जबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाडफाडबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, , वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख चालु आर्थिक वर्षको बचत रकम ७ अर्ब ५ करोड अनुमानित रहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
बजेट कोभिड १९ नियन्त्रण र उपचार र त्यसले ल्याएका समस्या समाधानमा केन्द्रीत छ । लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरुलाई पूर्वाधारयुक्त र उपकरणयुक्त बनाउन बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश कर्मचारीलाई बिदा पर्यटन कार्यक्रम सुरु गरेको छ र त्यसका लागि कर्मचारीको सुरु तलबमान बराबरको एक महिनाको तलब उपलब्ध हुने बताइएको छ । प्रदेश अन्तरगतका निजामती कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता बजेटमा उल्लेख छ ।
रोजगारी श्रृजना, कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादन बढाउन समेत विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । एकघर एकधारा कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी आयोजना अघि बढाइएको छ । र सिंचाई सुविधाको पहुँच वृद्धिमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई छुट्टै २ लाख रुपैयाँ र १६ वर्ष मुनिका क्यान्सर पिडित बिरामीका लागि १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बजेटले प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तरगतका ५५० वटा आयोजना मध्ये २०० वटा आयोनाका लागि १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिंचाई प्रणाली सुदृढिकरणका लागि सञ्चालित विभिन्न आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, पूल निर्माणका लागि १ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख, विभिन्न सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ३० करोड बढी, ग्रामिण तथा शहरी विकासका लागि १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पुराना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटले कोरोना पिडित उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्थालाई के कसरी सहुलियत दिने भन्ने बिषयमा भने खासै सम्बोधन गरेको छैन ।
जीवन रहे त्यसलाई सजाउन र सिंगार्न सकिन्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यतालाई ध्यानमा राखी पछिल्ला दिनमा श्रोत साधनको व्यवस्था एवम् प्रदेश सरकारका कामकारबाही मा पहिले कोभिड(कोभिड फस्ट)भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री चौधरीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे । बाटो–घाटो बनाउँदै गरौला तर पहिले बाचौं र बचाऔं भन्ने मुलमन्त्र बनाई प्रदेश सरकारको काम कारवाही व्यवस्थित गरिएको दाबी मन्त्री चौधरीको थियो ।