कोरोनामा संघीय सरकारको ९ अर्ब १६ करोड खर्च,१७ लाख परिवारलाई राहत

२६ साउन, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि असार मसान्तसम्म संघीय सरकारको स्रोतबाट ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गरेको खर्च सामेल छैन ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अर्थ मन्त्रायले गरेको स्रोत व्यवस्थापन विवरण अनुसार तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)लाई निकासा/रकमान्तर/वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपी तीन तहका सरकारमा गएको रकम कुन प्रयोजनमा कति खर्च भयो भन्ने सम्बन्धमा भने सरकारले विवरण संकलन गरिरहेको छ । यस्तो  विवरण आगामी महिना (भदौ)मा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अघिल्लो आवको भदौमा र त्यसपछि चौमासिक रुपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा तीन तहका सरकारका विभिन्न निकायमा भएको रकमान्तर तथा निकासाबाहेक कोभिड कोषबाट समेत ६६ करोड निकासा गएको थियो । उक्त रकम विभिन्न अस्पताल तथा निकायमा दिइएको थियो । औषधीजन्य सामग्री खरीदका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको । यो सबै रकम जोड्दा असार मसान्तसम्म ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रकारले कोरोना रोकथाममा करीव १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो । तर परदर्शी रुपमा खर्च विवरण दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्रोत व्यवस्थापन

• निकासा/रकमान्तर/वित्तीय हस्तान्तरण -तीन तहका सरकार)  : ७१३ करोड
• कोभिड १९ कोषबाट निकासा : ६३ करोड
• औषधिजन्य सामग्री खरीद गर्न स्रोत व्यवस्थापन सहमति : १३७ करोड

१७ लाख परिवारलाई राहत 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि उत्पन्न परिस्थितिमा समस्यामा परेका १० लाख बढी परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको थियो । यसरी राहत लिने परिवारको संख्या १७ लाख ९ सय ४ रहेको छ ।

शुरुमा स्थानीय तहले राहत बाँडेका थिए । पछिल्लो समय असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने र कोरोनाका कारण रोजगारी वा कामबिहीन भएका श्रमिकलाई सार्वजनिक निकाय वा कार्यालयबाट काममा लगाउने निर्णय भएको थियो । यसरी काम वा श्रममा लगाउँदा उनीहरुलाई दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्नको रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

यस्तो ज्यालादर तोक्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । सोहीअनुसार काममा लगाएर राहत दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । काममा नआउने वा आउन नचाहने तर राहत भने माग्न आउने व्यक्तिलाई भने काम गर्न आएको व्यक्तिको तुलनामा २५ प्रतिशत रकमले हुन आउने बराबरको खाद्यान्न मात्र दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । सोहीअनुसार देशभर ५०४ स्थानीय तहमा राहत कार्यक्रम संचालन भएको र१७ लाख ९ सय ४ जना परिवार लाभाविन्त भएको सरकारको तथ्यांक छ ।

यसरी काममा लगाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम तथा कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२ खर्ब १९ अर्ब ऋण-सहायताको प्रतिवद्धता

कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा यसले अर्थतन्त्रमा परेको क्षति न्यूनिकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उल्लेख्य ऋण र सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र कोरोनासँग सम्बन्धित अनुदान सहायता रु. ३० अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । १ खर्ब ८० अर्ब ७७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ ।

कुल २ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण/अनुदान सहायता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो बीचमा विश्व बैंकबाट आपतकालिन महामारी पूर्वतयारी तथा नियन्त्रण योजना अन्तर्गत करीव ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी अन्तर्गत करीव १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर कोटा सुविधा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एसियाली विकास बैंकबाट घोषणा भएको तत्कालिन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले परिचालन गर्नसक्ने २ सय ५० मिलियन डलर र यसमा थपघट हुने रकम समेत बजेट सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा छ ।